केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय बजट का ऐलान किया जिसमें उन्होंने कई ऐसी घोषणाएं की जो उम्मीद से भरी रहीं तो वहीं कुछ ने लोगों को आश्चर्य में डाला। तो चलिये हम आपको एक एक प्वाइंट के बारें में बताते हैं जिनका उल्लेख वित्तमंत्री ने अपने बजट के भाषण में किया।

पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर का कृषि सेस लगाया गया है। तो वहीं डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर कृषि सेस देना होगा। अब पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोत्तरी होगी।

वहीं सैलरीड क्लास के लिए इनकम टैक्स को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है।,  सिल्क पर 15 परसेंट कस्टम ड्यूटी लगाने का ऐलान किया गया है। चुनिंदा ऑटो पार्ट्स पर 15 परसेंट कस्टम ड्यूटी भी लगाई जाएगी।

वित्त मंत्री ने नायलॉन और पेंट सस्ते करने का ऐलान किया है। तो वहीं लोहा, स्टील और तांबा भी सस्ता होगा। 1 अक्टूबर 2021 से नया कस्टम ड्यूटी सिस्टम भी लागू किया जाएगा। 

वहीं स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उन्हें 31 मार्च 2022 तक कोई टैक्स नहीं देना होगा।

सस्ते घरों के लोन पर मिलने वाली 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट 2022 तक जारी रहेगी। वहीं NRIs को इनकम टैक्स में ऑडिट से छूट मिलेगी, टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का ऐलान किया गया है।

साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि 3 साल से पुराने टैक्स के पेंडिंग मामले नहीं खोले जाएंगे और पेंशन से हुई इनकम पर भी टैक्स नहीं देना होगा, वहीं 75 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी।

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि राज्यों को अपना वित्तीय घाटा 3 परसेंट पर लाना होगा। वहीं वित्त वर्ष 2022 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 6.8 परसेंट रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वित्त वर्ष 2021 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 9.5 परसेंट रहेगा। वहीं डिजिटल जनगणना पर 3768 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। जिससे जनगणना डिजिटल तरीके से हो सकेगी।साथ ही डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर 50,हजार करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्यू स्कूल खोले जाएंगे। साथ ही देशभर में 100 नए सैनिक स्कूल भी खोले जाएंगे।

शिक्षा पर जोर देते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा कमीशन के गठन पर इस साल से काम शुरू हो जाएगा। 15 हजार आदर्श स्कूल खोले जाएंगे, वहीं लेह में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी खोली जाएगी।

वहीं 1,000 नई ई-मंडियां खोली जाएंगी, किसान कर्ज के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं धान किसानों को वित्त वर्ष 2021 में 1.7 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया जाएगा। साथ ही गेहूं उगाने वाले किसानों की संख्या भी बढ़ी है। गेहूं की MSP डेढ़ गुना की गई है।

वित्त मंत्री ने कहा कि विनिवेश कामों में और तेजी लाया जाएगा, BPCL, CONCOR को भी सरकार बेचेगी। इसी वित्त वर्ष में LIC का IPO भी लाया जाएगा। साथ ही बैंकों की NPA समस्या से निपटने के लिए AMC बनाने का ऐलान हुआ है। वहीं बैकों की NPA की समस्या से निपटने के लिए 'बैड बैंक' का ऐलान किया गया है।