न्यायिक प्रक्रिया का आधार साक्ष्य होना चाहिए, स्वप्न नहीं: सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती

न्यायिक प्रक्रिया का आधार साक्ष्य होना चाहिए, स्वप्न नहीं। यह बात सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठी है, जहां संभल हादसे के बाद जिम्मेदार लोगों और उनके समर्थकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर से न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं, जिससे देश के अमन-चैन को खतरा है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर हालिया पोस्ट्स से पता चलता है कि संभल की घटना के बाद से न्यायिक प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही है। एक पोस्ट में उल्लेख किया गया है कि कैसे एक जज के आदेश ने संभल में तनाव की स्थिति पैदा की, जिससे समाज में अशांति फैली। इसी तरह की एक घटना मणिपुर में भी देखने को मिली, जहां एक जज के फैसले के बाद से अशांति का माहौल बना हुआ है।

न्यायिक प्रक्रिया का आधार ‘साक्ष्य’ होना चाहिए; ‘स्वप्न’ नहीं।

इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय संभल हादसे के लिए ज़िम्मेदार सभी लोगों और स्वप्न पर आधारित सर्वे करानेवालों और उससे जुड़े अधिवक्ताओं के ख़िलाफ़ ऐसी दंडात्मक कार्रवाई करे कि इस देश का अमन-चैन छीननेवाले नकारात्मक तत्व… pic.twitter.com/Ym2QdvmMTW

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 27, 2024

इन घटनाओं ने साफ कर दिया है कि न्यायिक प्रक्रिया में साक्ष्य की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। स्वप्न या अन्य असत्यापित दावों पर आधारित फैसले न केवल न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता को धक्का देते हैं बल्कि समाज में अशांति के बीज भी बोते हैं।

बार एसोसिएशन और अधिवक्ता संघों से उम्मीद की जा रही है कि वे भी इस मामले में सक्रिय भूमिका निभाएं। न्यायिक प्रक्रिया में साक्ष्य के महत्व को रेखांकित करते हुए, इन संगठनों को अपने सदस्यों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। यह न केवल उनके पेशे के सम्मान का सवाल है बल्कि उनके जीवनयापन का भी। अगर जनता का विश्वास न्याय व्यवस्था से उठ जाता है, तो अधिवक्ताओं के पास काम की कमी होगी, जो उनके आर्थिक हितों को प्रभावित करेगा।

संभल हादसे के बाद की प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट है कि न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और साक्ष्य आधारित निर्णयों की मांग बढ़ रही है। सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती और बार एसोसिएशन की सक्रियता से उम्मीद है कि नकारात्मक तत्वों पर लगाम लगेगी और न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता बनी रहेगी।