बिना नोटिस ACB ने दी केजरीवाल के घर दस्तक, उठे सवाल
राजनीतिक दबाव या कानून की अवहेलना?
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) पहुँची, बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के।
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सोशल मीडिया पर इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया जा रहा है।
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कानूनी प्रक्रियाओं की उपेक्षा के आरोपों से बढ़ी राजनीतिक तनातनी।
दिल्ली की राजनीतिक रंगत में एक नया विवाद जुड़ गया है जब एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने बिना किसी पूर्व नोटिस या कानूनी सूचना के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर छापा मारा। यह घटना केजरीवाल के निवास पर उस समय हुई जब दिल्ली में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है और हर कदम की गूँज सियासत में सुनाई दे रही है।
ACB के इस कदम को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह कार्रवाई किसी राजनीतिक आका के दबाव में की गई है या फिर कानून की प्रक्रिया का मजाक उड़ाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर
ACB के पास कोई नोटिस या कागज नहीं है... किसकी शिकायत पर आए हैं, क्या शिकायत है कुछ पता नहीं... बस ड्रामा करने आए हैं केजरीवाल जी के घर... : @rishikeshlaw pic.twitter.com/0KhYhD6eEL
— Jitender Singh (@jitenderkhalsa) February 7, 2025
जैसे कई लोगों ने इस घटना की आलोचना की है, कहा है कि "अपने आकाओं के कहने पर कानून का मजाक उडाया जा रहा है।"
अरविंद केजरीवाल के निवास पर ACB की छापेमारी ने दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचा दी है। ACB के अधिकारियों ने बिना किसी नोटिस के घर में प्रवेश किया, जो कानूनी प्रक्रिया के तहत एक असामान्य कदम माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है, दावा किया है कि इसके पीछे BJP का हाथ है, जो कि वर्तमान में केंद्र में सत्तारूढ़ है।
इस घटना के बाद, AAP नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, कहा है कि यह कार्रवाई न केवल केजरीवाल के खिलाफ है बल्कि दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक हमला है जो केजरीवाल को अपना नेता मानते हैं। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाए हैं, मांग की है कि इस कार्रवाई की जांच होनी चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि क्या यह कानून के मुताबिक थी या राजनीतिक प्रेरित।
इस घटना से जुड़ा एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या भारतीय लोकतंत्र में कानूनी संस्थाएं अपनी स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रख पा रही हैं या फिर उनका इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। इस घटना ने न केवल दिल्ली की सियासत को बदल दिया है, बल्कि इसने भारत में संस्थानों की स्वतंत्रता और कानूनी प्रक्रियाओं की पवित्रता पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।
अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि ACB अपनी इस कार्रवाई को कैसे सही ठहराती है और क्या इससे दिल्ली की राजनीति में कोई बदलाव दिखाई देगा।