व्हाट्सएप की प्राइवेट पॉलिसी पर केंद्र सरकार सख्त

व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। यह पॉलिसी 15 मई से लागू हो चुकी है। व्हाट्सएप पर यह आरोप भी लग चुका है कि वह ज़बरदस्ती भारतीय यूजर्स से इस पॉलिसी  को मंज़ूर करवाने की कोशिश कर रहा है। जबकि यूरोप में उसकी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। यह मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, इसी बीच भारत सरकार ने व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सूत्रों के हवाले से मिली ख़बर के मुताबिक आई टी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को नोटिस भेजकर कहा है कि वह अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस ले ले। आईटी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को 7 दिनों के अंदर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है, नहीं तो कानून के मुताबिक़ उसे ख़िलाफ़ कार्यवाही की जाएगी। सरकार का कहना है यूरोप में और भारत में व्हाट्सएप यूजर्स के लिए पॉलिसी अलग-अलग है। भारत सरकार ने इसे भारतीय यूजर्स के साथ भेदभाव  बताया है। भारत सरकार का यह भी कहना है कि व्हाट्सएप अपनी पहुंच का फायदा उठा रहा है और भारतीय यूजर्स पर ग़लत शर्ते थोप रहा है।

ग़ौरतलब है कि व्हाट्सएप कि नई प्राइवेसी पॉलिसी के ख़िलाफ़ दिल्ली हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई है। इसी मामले पर केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट को सुनवाई के दौरान कहा कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी भारतीय आई टी कानूनों और नियमों का उल्लंघन करती है। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 3 जून को होगी।