दिल्ली: मोदी सरकार ने निर्णय से लगाई LG के माध्यम से केजरीवाल सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर रोक
राशन, फरिश्ते, और सिविल डिफेन्स सर्विस को लेकर LG का विरोध
- मोदी सरकार ने दिल्ली की कई योजनाओं, जैसे राशन डोर स्टेप डिलीवरी और फरिश्ते योजना, पर रोक लगाया है।
- LG के माध्यम से रोक लगाने का निर्णय के बाद केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद बढ़ा है।
- सिविल डिफेन्स सर्विस पर लगे रोक ने भी बवाल मचाया है, जिससे लोगों को सड़कों पर हुई दुर्घटनाओं में नहीं मिलेगा सहारा।
मोदी सरकार ने लगातार LG के माध्यम से दिल्ली की कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर रोक लगाने का निर्णय लिया है, जिससे केजरीवाल सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं प्रभावित हो रही हैं।
पहली योजना है 'राशन की डोर स्टेप डिलीवरी' जिसका उद्देश्य राशन माफिया पर लगाम लगाना था, लेकिन इस पर रोक लगने से यह योजना दिल्ली की जनता तक पहुंचाने में रुकावट में पड़ी है। इसके अलावा, 'फरिश्ते योजना' को भी LG के माध्यम से रोका गया है, जिसमें किसी के एक्सीडेंट के बाद उसके इलाज का पूरा खर्च सरकार देती है। इस योजना के तहत अब तक 5000 से अधिक लोगों की जान बचाई जा चुकी है, लेकिन इस पर भी रोक लगा दी गई है।
सिविल डिफेन्स सर्विस पर लगे रोक ने भी लोगों की सुरक्षा में बाधा डाल दी है, क्योंकि इसके माध्यम से बसों में महिलाओं की सुरक्षा का फैसला किया गया था और हज़ारों युवाओं युवतियों को इस माध्यम से रोजगार दिया गया था। परंतु मोदी सरकार ने LG के माध्यम से सिविल डिफेन्स के सेलरी पर रोक लगाकर उसे अवैध घोषित कर दिया है।
इसके अलावा, PWD और जलबोर्ड की कई योजनाओं पर भी LG के द्वारा रोक लगाया गया है, जिससे इन सेवाओं के प्रभावित होने की आशंका है। केजरीवाल सरकार की कई योजनाओं पर लगे रोक ने दिल्ली में राजनीतिक हलचल मचा दी है, जिसका विरोध लोग कर रहे हैं।