शाह: लोकसभा में आर्टिकल 370 हटाने के हालात को जिक्र करते हुए भड़के

 गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में आर्टिकल 370 हटाने के हालात को जिक्र करते हुए विपक्षी पर भड़क उठे. उन्होंने कहा कि 'जिनको पीढ़ियों तक शासन करने का मौका दिया, वे अपने अंदर झांककर देखें कि वे हिसाब मांगने के लायक हैं भी या नहीं.' वे हमसे हिसाब मांगे हमने इतना किया है कोई दूसरी सरकार कर ही नहीं सकती है. 

इसके अलावा शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को हम  सही वक्त आने पर राज्य का दर्जा देंगे. वहीं शाह ने कहा, 'उपयुक्त समय पर जम्मू-कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा. क्या गोवा राज्य नहीं है? मिजोरम राज्य नहीं है? फिर भी ऐसी बात करते हैं. जहां जिस तरह की भौगोलिक और एडमिनिस्ट्रेटिव परिस्थिति होती है, वहां उस हिसाब से अफसर को भेजना पड़ता हैं. आप इन चीजों को हिंदू-मुस्लिम में बांट देते हैं, देश के अफसरों को भी. क्या एक हिंदू अफसर मुस्लिम जनता और मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता है? 

ये तो बताओ गृह मंत्री ने पूछा कि ये हमसे हिसाब मांगते हैं. ये लोग कह रहे हैं कि 2G से 4G हमने विदेशियों के दबाव में किया. ये मोदी की सरकार है, जिसमें देश के फैसले देश करता है. देश की सदन करती है. कुछ समय के लिए हमने ये सेवाएं बंद की थीं, ताकि अफवाहें ना फैलें. 

वहीं केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 में जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल-370 को खत्म कर दिया था. इससे जम्मू-कश्मीर में भी भारत का संविधान लागू होने का रास्ता साफ हो गया. सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया. जम्मू-कश्मीर में 20 और लद्दाख में दो जिले लेह और करगिल शामिल किए गए.