मुख्यमंत्री की शुल्क न लेने की घोषणा के बाद भी आयोग ले रहा है आवेदन शुल्क
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर घोषणा की थी की मार्च 2022 तक जितने भी आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे उनमें सभी आवेदन कर्ताओं के लिए आवेदन शुल्क माफ किया जाएगा। लेकिन कल की आई हुई इन विज्ञप्तियों ने मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर पानी फेर दिया है
| Oct 2, 2021, 16:11 IST
कल शुक्रवार 01 अक्टूबर 2021 को उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग तथा विधान सभा सचिवालय उत्तराखंड द्वारा विभिन्न पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई हैं। लेकिन इन विज्ञप्तियों में अनिवार्य आवेदन शुल्क मांगा गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर घोषणा की थी की मार्च 2022 तक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड एवं राज्य की अन्य चयन संस्थाओं द्वारा जितने भी आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे उनमें सभी आवेदन कर्ताओं के लिए आवेदन शुल्क माफ किया जाएगा। लेकिन कल की आई हुई इन विज्ञप्तियों ने मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर पानी फेर दिया है, और यह घोषणा सिर्फ एक चुनावी प्रलोभन साबित होती दिख रही है। उनकी यह घोषणा उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के साथ-साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड चिकित्सा बोर्ड उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद पर भी लागू होनी थी।
उस समय जहां इस घोषणा को लेकर युवाओं में काफी उत्साह और खुशी दिख रही थी, वहीं कल के इन विज्ञापनों को देखकर बेरोजगार युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के विभिन्न पदों के लिए सामान्य वर्ग तथा ओबीसी के लिए ₹300, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, एससी,एसटी, उत्तराखंड के दिव्यांगों के लिए 150 रुपए अनिवार्य शुल्क रखा गया है।
अब देखना यह है कि क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इन बातों का संज्ञान लेकर इस पर कोई कार्यवाही करेंगे या उनकी घोषणा सिर्फ चुनावी प्रलोभन ही साबित होगी