व्हाट्सएप ने भारत सरकार के ख़िलाफ़ किया मुकदमा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने भारत सरकार के ख़िलाफ़ दिल्ली में एक मुकदमा दायर कराया है जिसमें नए नियमों पर रोक लगाने की मांग की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक़ 25 मई को दाखिल इस याचिका में कंपनी ने कोर्ट में दलील दी है, कि भारत सरकार के नए आईटी नियमों से प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। भारत सरकार के नए नियम संविधान में वर्णित निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। कंपनी का दावा है कि व्हाट्सएप सिर्फ उन लोगों के लिए नियमन चाहता है तो प्लेटफार्म का ग़लत इस्तेमाल करते हैं।

व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने बताया कि व्हाट्सएप के मैसेज एंक्रिप्ट किए गए हैं और ऐसे में लोगों की चैट को इस तरह ट्रेस करना व्हाट्सएप पर भेजे गए सभी मैसेज पर नज़र रखने के बराबर है, जो कि यूजर की प्राइवेसी को खत्म कर देगा। उन्होंने कहा कि हम प्राइवेसी के हनन को लेकर दुनियाभर के सिविल सोसायटी और विशेषज्ञों के संपर्क में है। इसके साथ ही लगातार भारत सरकार से चर्चा के जरिए इसका समाधान खोजने में लगे हुए हैं। हमारा मक़सद लोगों की सुरक्षा और ज़रूरी कानूनी समस्याओं का हल खोजना है। इस याचिका से भारत सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के   विवाद और गहरा सकते हैं। इन सभी का भारत में बड़ा कारोबार है और करोड़ों लोग इन प्लेटफार्म का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया कंपनियों को नई गाइडलाइंस बनाने के लिए 90 दिन का वक्त दिया गया था, जिसकी समय सीमा कल यानी रमंगलवार को ख़त्म हो चुकी है।